Bihar Jamin Registry New Rules: बिहार जमीन रजिस्ट्री के नए नियम जारी

बिहार राज्य में अनेक स्थानों पर भूमि के विवाद बहुत ही ज्यादा देखने को मिलते हैं ऐसे में इस समस्या का समाधान करने के लिए सरकार के द्वारा अनेक प्रकार के महत्वपूर्ण कदम उठाए जाते हैं और नवीनतम नियमों को लागू किया जाता है ताकि विवादों में कमी देखने को मिले ऐसे में इस बार बिहार राज्य सरकार के द्वारा रजिस्ट्री प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए तथा विवादों को कम करने के लिए अनेक महत्वपूर्ण नियम लागू किए हैं।

वहीं दूसरी तरफ नियमों की वजह से नागरिकों को बहुत ही ज्यादा फायदे भी देखने को मिलेंगे तथा नागरिकों की अनेक प्रकार की समस्याओं का समाधान भी होगा जिसमें सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि आम लोगों को रजिस्ट्री में होने वाली दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा वहीं दूसरी तरफ रजिस्ट्री करवाने के लिए कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे ऐसे में जो भी बिहार राज्य के निवासी है उन सभी को जमीन रजिस्ट्री के नियमों की जानकारी जरूर जान लेनी चाहिए।

Bihar Jamin Registry New Rules

बिहार राज्य सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से राज्य के सभी 137 रजिस्ट्री कार्यालय में पेपरलेस रजिस्ट्री की प्रक्रिया को शुरू करने को लेकर आदेश जारी कर दिए थे जिसके चलते अनेक कार्यालय पेपरलेस हो चुके हैं वहीं दूसरी तरफ वर्तमान समय में भी कार्य किया जा रहा है और राज्य के सभी रजिस्ट्री कार्यालय को पेपरलेस किया जाएगा। राज्य सरकार के इस प्रकार के कदम को उठाने की वजह से नागरिक को बहुत ही ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा।

वही जमीन रजिस्ट्री करवाने से पहले नागरिकों के लिए जमीन जमाबंदी से आधार कार्ड को लिंक करवाना अनिवार्य कर दिया गया है जिसके चलते अब बिना आधार कार्ड को लिंक करवाए कोई भी जमीन की रजिस्ट्री नहीं करवा सकते हैं तो प्रत्येक जमीन रजिस्ट्री करवाने वाले नागरिक को इस नियम की पालना जरूर करनी है इससे समय पर जमीन की रजिस्ट्री करवाई जा सकेगी और जमीन रजिस्ट्री करवाने को लेकर कोई समस्या भी देखने को नहीं मिलेगी।

बिहार जमीन रजिस्ट्री के सभी नियम

  • जमाबंदी धारक ही जमीन बेच सकता है यदि जमीन पूर्वजों के नाम पर है तो ऐसे में पहले अपने नाम पर ट्रांसफर करवानी होगी।
  • 17 अप्रैल 2025 से एक नए नियम को लागू किया गया है जो की हस्ताक्षर की जगह बायोमेट्रिक निशान का है जिसके चलते अब हस्ताक्षर की जगह बायोमेट्रिक निशान करना होगा।
  • रजिस्ट्री के समय महत्वपूर्ण जानकारी वाले फार्म में आवश्यक जानकारी दर्ज करनी होगी।
  • ऑनलाइन पेपरलेस रजिस्ट्री का नियम लागू कर दिया है जिसके चलते ऑनलाइन रजिस्ट्री की जा सकेगी।
  • रजिस्ट्री या दाखिल खारिज आवेदन में गलती होने पर सुधार के लिए 30 दिन का समय मिलेगा। 30 दिन बाद किसी भी प्रकार की गलती होने पर आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा।

बिहार जमीन रजिस्ट्री की जानकारी

पहले सभी नागरिकों को अलग-अलग कार्यालय में जाकर रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी करवानी होती थी जिसमें नागरिकों को अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना होता था और काफी ज्यादा टाइम भी लग जाता था लेकिन निबंधन पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्री को लेकर ऑप्शन दिया गया है जिसके चलते घर बैठे ही सभी नागरिक ऑनलाइन तरीके से रजिस्ट्री के फॉर्म को भर सकते हैं।

इस तरीके से रजिस्ट्री करवाने पर पैसे और टाइम दोनों की बचत होगी। वही कार्य भी जल्दी होगा। अनेक नागरिक वर्तमान समय में निबंधन पोर्टल को उपयोग में लेकर रजिस्ट्री की प्रक्रिया और अपने आवश्यक अन्य कार्यों को पूरा कर रहे हैं ऐसे में अन्य नागरिक भी कर सकते हैं।

आधार लिंक करना अनिवार्य

जमीन के रिकॉर्ड को आधार नंबर से लिंक करना जरूरी कर दिया गया है और ऐसा इसलिए किया गया है ताकि फर्जी दस्तावेजों पर रोक लगे वहीं दूसरी तरफ बेनामी संपत्ति पर रोक लगे और जमीन विवादों में कमी देखने को मिले। ऐसे में जो भी वर्तमान समय में या आगे जमीन की रजिस्ट्री करवाने की सोचे एक बार पहले जरूर चेक करें कि जमीन के रिकॉर्ड से आधार नंबर लिंक है या नहीं और लिंक नहीं होने पर लिंक अवश्य करवाए।

बिहार जमीन रजिस्ट्री के नए नियमों से होने वाले बदलाव

  • नियमों में बदलाव की वजह से भ्रष्टाचार में कमी देखने को मिलेगी।
  • जमीन बेचने की प्रक्रिया में आसानी रहेगी।
  • दोबारा जमीन बेचने जैसे विवादों में कमी देखने को मिलेगी।
  • ऑनलाइन सुविधा होने की वजह से 24 घंटे और 7 दिन में से कभी भी ऑनलाइन तरीके से रजिस्ट्री की जा सकती है।
  • जमीन के पुराने विवादों का भी समाधान देखने को मिलेगा।
  • कार्यालय में होने वाली भीड़ में कमी देखने को मिलेगी।

इन 10 कार्यालयो में शुरू हुई पेपरलेस रजिस्ट्री

  • आरा
  • शेखपुरा
  • जहानाबाद
  • पटना (फतुहा, संपतचक, बाढ़)
  • सारण (सोनपुर)
  • वैशाली (पातेपुर)
  • रोहतास (डेहरी)
  • मोतिहारी (केसरिया)

इन कार्यालय के अलावा अभी अन्य कार्यालय और भी है जिनमें भी जल्द ही पेपरलेस रजिस्ट्री की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

FAQs

बिहार में जमीन रजिस्ट्री के नए नियम क्या है?

नए नियम में पेपरलेस रजिस्ट्री की प्रक्रिया शुरू की गई है वहीं जमीन रिकॉर्ड से आधार कार्ड को लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है।

बिहार में रजिस्ट्री कैसे होती है?

बिहार में जमीन रजिस्ट्री निबंधन पोर्टल और नजदीकी कार्यालय से होती है।

बिहार में जमीन का रजिस्ट्री चार्ज क्या है?

बिहार राज्य में रजिस्ट्री चार्ज ₹1000 से लेकर ₹20000 तक है। लेकिन रजिस्ट्री चार्ज अनेक बातों पर निर्भर करता है जिसके चलते यह कम ज्यादा भी हो सकता है।

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